चंडीगढ़/विपिन परमार: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की व्यवहार्यता सम्बन्धी जानकारी तुरंत दें। ऐसी घोषणाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही निविदाएं आमंत्रित की जाएं और इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। मुख्यमंत्री आज घोषणाओं से सम्बन्धित लम्बित मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की घोषणाओं से सम्बन्धित लम्बित मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घोषणा के बाद जब योजनाओं का कार्य आरम्भ हो जाता है, तो प्रशासनिक सचिव फील्ड में जाकर कार्य प्रगति की समीक्षा करें और इस बारे स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे से सम्बन्धित परियोजनाओं को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं में शामिल किया है, इसलिए नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत इनके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है।
जिन परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो जाती है, वहां पर भूमि का अधिग्रहण किया जाए और शेष 30 प्रतिशत उसके आसपास अधिग्रहित की जाए ताकि इसे भविष्य में निजी भूमि से बदला जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को पूरा करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
